आ.व. २०७५/७६ को केन्द्रिय सरकारको बजेट भाषणमा नै उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकारले साउन देखि नै टेलिफोन र इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क बढाउने भएको छ । दूरसञ्चार सेवा शुल्क यस अघि २०७२ को भूकम्पपछि पनि बढाइएको थियो ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएपछि इन्टरनेट शुल्क महँगिने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको हो ।
यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तिर्नु नपर्ने प्रावधान थियो । अघिल्लो वर्ष ११ प्रतिशत रहेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई पनि बढाएर सरकारले १३ प्रतिशत पुर्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सरकारले दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत भ्वाइस कल महसुलमा मात्रै ११ प्रतिशत लिने गरेको थियो । तर, यो वर्षदेखि सरकारले भ्वाइस महसुलमा लिइने सेवा शुल्कलाई पनि १३ प्रतिशत बनाएको छ । इन्टरनेटमा भने सेवा शुल्क एकैपटक १३ प्रतिशत लिन थालिएको हो । सरकारले सेवा शुल्कबापत लगाएको १३ प्रतिशत कर सेवा प्रदायकहरूले प्रयोगकर्ताबाटै लिने भएकाले फोन र इन्टरनेट शुल्क महँगिने भएको हो ।
फोन र इन्टरनेटको नयाँ मुल्य
[table id=53 /]
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा अहिले टेलिफोन र मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड ८५ लाखभन्दा बढी छ । यस्तै प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ४३ लाख २५ भन्दा बढी छ ।
सरकारको निर्णयले इन्टरनेट महँगिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आईस्पानका अनुसार सरकारले तोकेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना ग्राहकबाट उठाउने भएकाले इन्टरनेट शुल्क महँगिने बताए । इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भइसकेको र निजी क्षेत्रले देशभर फैलाउन पूर्वाधार बनाइरहेका अवस्थामा सरकारले भने सेवा दस्तुर थपेर चुनौती दिदै छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले शुल्क महँगिएपछि सर्वसाधारणले सेवा लिन नसक्ने भन्दै दस्तुर लिने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको विवरणअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट इन्टरनेट सेवा लिनेको संख्या ४ लाखको हाराहारीमा छ । यद्यपि दुई ठूला टेलिकम सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलका डाटा सेवाका ग्राहक क्रमश: ५६ लाख र ५८ लाख छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसअघि नै ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्कबापत आम्दानीको २ प्रतिशत, रोयल्टीबापत आम्दानीको ४ प्रतिशत बुझाउँदै आएका छन् । योबाहेक इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने फाइबरमा १५ प्रतिशत, ब्यान्डविथमा १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत तिर्दै आएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले जनाएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी र अन्य करसहित ४४ प्रतिशत कर सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् भने अब यो ५७ प्रतिशत पुगेको छ ।
यस्ता करका शुल्क अन्त्यमा ग्राहकले नै तिर्ने भएकाले इन्टरनेट महँगिने र सर्वसाधारण यसको पहुँचबाट वञ्चित हुने उनले बताए । इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि सरकारले विलासिताको वस्तुमा जस्तो कर लगाएको उनको धारणा छ ।
सरकारले ब्रोडब्यान्ड नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा पहुँच वृद्धि गर्ने र प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवा दस्तुर नेपालको प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा ल्याउने उल्लेख छ ।
