प्रविधि विकासको सूचीमा विश्वको १ सय १५ औं स्थानमा रहे पनि नेपालमा सूचना प्रविधि सबै ठाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रविधिको समेत जिम्मेवारी पाएपछि अन्य निकायसँग समन्वय गर्न सकेको छैन।
- नेपाल प्रविधि विकासको सूचीमा विश्वको १ सय १५ औं स्थानमा
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय (Ministry of ICT) को स्थापना
- ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको माध्यमबाट पढाइ सुरु गराउने सरकारी लक्ष्य
- ग्रामीण दूरसञ्चार प्रवद्र्धन कोष परिचालन
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न खोजिए पनि ती निकायले खासै महत्त्व दिएका छैनन्। ‘मुख्य काम सूचना/प्रविधिको भए पनि कार्यक्रम जुन मन्त्रालयसँग जोडिएको छ, उनीहरू पनि गम्भीर हुनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यो हुन सकेको छैन।’ सरकारले चालू बजेटमार्फत सूचना प्रविधिलाई यी सबै क्षेत्रमा जोडेर यसको योगदान बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
‘निश्चित क्षेत्रमा मात्र यसको प्रयोग बढी छ,’ आईसीटी एसोसिएसनका अध्यक्ष भेषराज पौडेलले भने, ‘शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न एप निर्माण गरी शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन केहीले काम गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूको कामलाई सरकारले उत्प्रेरणा दिन सकेको छैन।’ यसले गर्दा लिइएको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन रहेको उनले बताए। ‘भारत र अन्य केही विकासशील मुलुकले यसलाई कृषिसँग जोडेर फाइदा लिन थालेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा प्रविधिमा अभ्यस्त हुनेहरू थोरै छन्। युवापुस्ता बाहिर हुने भएकाले पनि चुनौती छ।’
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भने आफूहरूले बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अध्ययन थालेको जनाएको छ। ‘काम सुरु गर्न खोजिएको छ, त्यसका लागि अध्ययन हुँदै छ,’ प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले भने, ‘सरकार हेरफेरका कारण केही ढिलाइ भए पनि काम हुन्छ।’
सरकारले २०७२/७३ को बजेटमा शिक्षाअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रका १ सय सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षणका रूपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको माध्यमबाट अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको पढाइ सुरु गराउने भनिएको छ। त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा केन्द्र स्थापना गरी कृषि तथा अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ। त्यसबाहेक मध्य पहाडी लोकमार्ग र अन्य पर्यटकीय पदमार्गमा समेत इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने बताइएको छ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्थापित ग्रामीण दूरसञ्चार प्रवद्र्धन कोषको रकमसमेत उपयोग गरी भूकम्प प्रभावित जिल्लामा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराई जिल्ला सदरमुकामलगायत नगरपालिकालाई सूचना प्रविधि युक्त सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ।
हाल नेपालमा ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रयोग गर्नेहरू जनसंख्याको १७ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको युनियन ब्रोडब्यान्ड कमिसनको पछिल्लो प्रतिवेदनमा छ। ‘सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार योजना कार्यान्वयन भए नेपालले आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान बढाउन सक्छ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘तर त्यसका लागि मन्त्रालयका मन्त्री/सचिव प्रविधि बुझ्ने र त्यस विषयमा चासो राख्ने हुनु जरुरी छ।’
पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयले ब्रोडब्यान्ड सबै ठाउँमा पुर्याउनका लागि विशेष नीति पनि बनाएको छ। जसअन्र्तगत सन् २०२० सम्म ९० प्रतिशत नेपालीसम्म यो सेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नीतिसँगै सेवा प्रदायकले थ्रीजी र फोरजीजस्ता सेवालाई सबैसम्म पुर्याउन नसक्दा प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल अझै पछाडि रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
Text Source: शिला पाण्डे, कान्तिपुर दैनिक, कार्तिक ३०, २०७२ & Image Source (Coordination): healthtap
